[Show all top banners]

Back to: Kurakani General

Refresh page to view new replies Enter your email and submit: You will be notified when someone replies to this thread     PLEASE ENTER VALID EMAIL!

[VIEWED 3805 TIMES] SAVE! for ease of future access. LOG IN TO ACCESS THIS FEATURE. Or you can enter your email here to get the link emailed to you

View User Profile View User Postings Maylumaya Please log in to subscribe to Maylumaya's postings. Posted on 10-22-09 10:14 PM     Reply [Subscribe]

Login in to Rate this Post:     0       ?

भ्रष्टाचार मुद्धामा २०१७ सालको कानुनले पनि मान्यता पाउने:- काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ६ -  सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा २०१७ सालको कानुनी व्यवस्थालाई टेकेरसमेत मुद्दा चलाउन सक्ने निर्णय बिहीबार सुनाएको छ । यो निर्णयले २०५९ सालमा नयाँ जारी भ्रष्टाचार ऐनभन्दा पहिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनलाई बाटो खुला गरेको छ । न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, प्रेम शर्मा, मोहनप्रसाद सिटौला र सुशीला कार्कीको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० -१) र २०१७ को दफा १५ एकै प्रकृति भएको र पुरानैको निरन्तरता रहेको निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव ईश्वर पोखरेलको मुद्दाका हकमा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च र विशेषमा विचाराधीन दर्जनौं मुद्दाका अभियुक्तहरूले आफूलाई नयाँ ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिलेको विषयमा मुद्दा चलाइएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यस्तै माग पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेसहित दर्जनौं अभियुक्तहरूले सर्वोच्चमा गरेका छन् । जुन विचाराधीन छन् । 'दुवै ऐनको प्रावधान एकै प्रकृतिका हुन् । ती व्यवस्थाका आधारमा अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छन्,' पूर्ण इजलासले भनेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र सुनुवाइले मार्गदर्शन दिएको प्रतिक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको छ । 'यसले अख्तियार र अदालत दुवैलाई मार्गदर्शन दिएको छ,' अख्तियार आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले भने । भ्रष्टाचार ठहर गर्ने विशेषको निर्णयविरुद्ध वाग्ले सर्वोच्च गएका थिए । त्यसैगरी जोशी, खडकालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको छ । उनीहरूको सम्बन्धमा उठेको हदम्यादको विवादबारे भने सर्वोच्चले बोलेको छैन । उस्तै प्रकृतिका एक दर्जन बढी भ्रष्टाचार मुद्दारू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६५ भदौ २३ मा यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । अब फेरि संयुक्त इजलासले नै मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विशेषले २०६२ साल असार २ मा पोखरेलललाई २८ लाख ३५ हजार ७५१ रुपैयाँ ७९ पैसा जरिवाना र एक वर्ष कैदको सजायँ गर्ने फैसला गरेको थियो ।     View/Share this post only

Your Banner Here

---

Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

Recommended Popular Threads

Controvertial Threads

ए १ पनि पुगेनछ ? TPS to F1 Status. NRN card pros and cons? TPS To F-1 COS TPS Sakiyo Tara Case is in Court. Got my F1 reinstatement approved within 3 months(was out of F1 for almost 2 years) Has anyone here successfully reinstated to F-1 status after a year-long gap following a drop from F-1? Democrat wants to run election like in India. Chaos and Confusing to voters. Need Help of IT consultancies Nepal TPS decision Supreme Court allows Trump to end TPS for Venezuelans Any input on remote jobs(IT related or Sales or Marketing)? नोबेल शान्ति पुरस्कार र अशान्त राष्ट्रपतिको बालहठ 2020 : Why No Trump ! Nepal Likely to Get 60-Day TPS Notice Nepal TPS has been Extended !!! नेपाली वालमार्ट चोर 200 denaturalization cases per month to the Department of Justice for the 2026 fiscal year. ANA and AJAY KUMAR DEV. RAPISTS CONVENTION #MAGA#FAFO is delicious

NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.