सत्ताबाट बाहिरिएको सात महिनापछि एकीकृत माओवादीले हतोत्साहित मनस्थितिवशः नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी भारतको हस्तक्षेपको खुला माग गरेको छ। राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग संवादप्रति विरक्त माओवादीको भारतसँगै वार्ता गर्ने उद्घोषले नेपाली नागरिकहरूको स्वाभिमानमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन गरेको छ। संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिको तरलतालाई थप बिथोलेको छ। लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रमुख दायित्वबाट पन्छिएर विदेशीलाई नै नेपालको सम्प्रभु बनाउने नियत उदांग पारेको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन दिने आम हड्ताल समापन गर्दै मंगलबार राजधानीको भव्य जनसभामा गरेको सम्बोधन नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने खुला ऐतिहासिक आह्वान हो। समयानुकुल नेपाली राष्ट्रियता परिभाषित गरी स्वाधिनताको विकास गर्ने संविधानसभाको अभूतपूर्व अवसरको उनले पूर्णतः वेवास्ता गरेका छन्। त्यस्तो गुरूत्तर जनअभिभारा निर्ममतापूर्वक विर्सेर उनले नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रतिको चेतना र जागरणलाई भारतविरोधी उग्रलहरमा परिणत गर्ने चेष्टा गरेका छन्।

छिमेकीलाई आन्तरिक राजनीति मिलाइदिन औपचारिकरूपमा खुला जनसभाबाट आह्वान गर्ने दाहालको अभिव्यक्ति आधुनिक नेपालमा कुनै पनि जिम्मेवार दलका नेताले कहिल्यै गर्न नसकेको दुस्साहस हो। स्वाधिन देशका स्वाभिमानी जनताबाट दुई-दुई निर्वाचन क्षेत्रमार्फत निर्वाचित नेताले प्रदर्शन गरेको यो पराधिन मानसिकता हो। मुलुकको सार्वभौमसत्ता देशभित्रै र जनतामा निहीत रहेको बकाइदा उल्लेख भएको अन्तरिम संविधान बनाएर त्यसैको धारा-धारामा यो लेखिएको छ, ऊ लेखिएको छ भन्ने नेताले आफ्नो परनिर्भरता सीमापारि रहेको प्रष्ट गरेका छन्।

आफूलाई जिम्मेवार नेता भन्ने दावी गर्दै दाहालले नयाँ बानेश्वरको उल्लासमय जनसभामा उपस्थित हजारौं हजार समर्थक/कार्यकर्ता तथा त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका आम नागरिकमा नेपाली राष्ट्रियताको धज्जी उडाएका छन्। भारतलाई नेपालको 'मालिक' भनेर नेपाली नागरिकको शिर निहुरो पारिदिएका छन्। उनको दल र त्यसका क्रान्तिकारी कार्यसूचिप्रति समर्पित र आशावादी लाखौं नेपालीले सम्भवतः यो घोषणाबाट आफ्नो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पंक्तिको राष्ट्रभक्तिको खोक्रोपन महसूस गरेको हुनुपर्छ। माओवादीको चर्को राष्ट्रभक्तिको नारा अन्ततः विदेशी राजधानीमा समर्पण हुने रहेछ भन्ने तिनलाई यसबाट बुझ्न सजिलो भएको छ।

भारतसँग आफ्नो वार्ता त्यहीँ जनसभाबाट सुरू भएको घोषणासमेत दाहालले सगौरव गरेका छन्। कुनै पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको अर्को देशसँगको संवाद सडकको भाषणबाजीबाट हुन सक्दैन भन्ने एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकका सचेत नेपाली नागरिकले बुझेका छैनन्? आमसभामा औंला ठड्याएर गरेको उत्तेजक र अराजक भाषणलाई अर्को देशले कूटनीतिकरूपमा सम्मान गर्दैन र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन भन्ने गणतन्त्र नेपालका जनताले बुझ्न सक्दैनन्? देश-देशको सम्बन्ध दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकताहरूबाट निर्देशित हुन्छ र त्यसका लागि लामो तथा गहन गृहकार्यसहितको कूटनीतिक कौशलसहितको अभ्यास आवश्यक पर्छ भन्ने के नयाँ नेपालका नागरिकलाई थाहा छैन?

दाहालको गैर कूटनीतिक भाषण राजनीतिक प्रचारबाजी हो जसले सडकमा तत्काल उत्तेजना प्रवाह गर्छ। त्यसले राष्ट्रलाई थप विभाजित गर्छ। राष्ट्रिय शक्तिहरूबीचको एकता र विश्वास धमिल्याउँछ। राष्ट्रिय शक्ति र संस्थाहरूको तेजोबध गरेर राजनीतिक ध्रुविकरण बढाउने यो भाषणबाजीले समग्रमा नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याएको छ। कमजोर अवस्थाको राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग वार्ता गर्दा के घुँडा टेकिन्न? नेपाललाई भारतसामू घुँडा टेक्न विवश पार्ने यो चालबाजी होइन भन्ने कसरी विश्वास गर्ने?

छ दशकअघिदेखि स्वतन्त्र भारतले दीगो लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुदीर्घ आर्थिक उदारिकरणको नीतिमार्फत आफूलाई जिम्मेवार विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै लगेको छ। हो, छरछिमेकमा भारतका समस्याहरू छन्। नेपालसँगकै सम्बन्धमा पनि भारतको व्यवहार बढी मित्रवत् र सहयोगी हुनसक्नुपर्छ भन्नेमा नेपालमा प्रायः आम सहमति पाइन्छ। नेपालले भारतबाट धेरै आवश्यक सहयोग हासिल गर्न सकेको छैन। भारत र चीनजस्ता उदियमान आर्थिक शक्तिहरूको बृद्धिदरबाट नेपालले अपेक्षित सहयोग हासिल गर्न सकेको छैन। नेपाल र भारतबीच सीमादेखि सन्धि सम्झौतासम्मका समस्याहरू छन्। तर के ती समस्या विपक्षी नेताको सडक भाषणबाट सुरू भएको भनिएको वार्ताबाट समाधान हुनसक्छ भनेर नेपाली जनताले पत्याउँछन्?

भारतले नेपालको एउटा राजनीतिक दललाई वार्ताका लागि कसरी बोलाउन सक्छ? के नेपालको राजधानी नयाँ दिल्ली हो र? भारतले नेपालसँग सरकारीस्तरमा व्यवहार गर्छ। द्धिदेशीय सम्बन्धबारे औपचारिक तहमा सरकार-सरकारमात्र वार्ता हुनसक्छ। नेपालको हीतमा भारतसँग सम्बन्ध विकास गर्ने राजकीय र राजनीतिक दायित्व सरकारको हो, 'छायाँ सरकार' वा 'जनसरकार'को होइन। त किन माओवादीले भारतलाई नेपालको आन्तरिक समस्या समाधानमा वार्ता गर्न आह्वान गरेको छ?

प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा गर्दा 'विदेशी प्रभु' भनेर आरोप लगाउने दाहालले यतिका महिनापछि सोझै भारतलाई आफ्नो पनि प्रभुका रूपमा चिनाउन खोजेका छन्। अहिल्यै भारतको आलोचना गर्दा विवेकी र जानकार नेपाली जनताले विश्वास गरिहाल्दैनन् भन्ने उनले नबुझेको प्रष्ट छ। अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले संसदीय दलहरू विदेशमा जन्मेर हुर्केको आरोप लगाउँदा दश वर्षे 'जनयुद्व'कालमा आठ वर्ष आफूले पनि भारतमै बसेर नेपालमा सशस्त्र द्धन्द्ध चलाएको विर्सन खोजेका छन्। संसदीय दलहरू नेपालमा राजनीतिक गतिबिधि प्रतिबन्धित हुँदा भारतमा खुलेर संगठित भएको इतिहास हो तर दुनियालाई थाहा छ नेपालमा प्रजातान्त्रिक खुलापन भएकै अवस्थामा माओवादी नेतृत्व बाहिर बसेर भित्र हिंसा मच्चाइरहेका थिए।

भारत दाहालले भनेजस्तो गैर जिम्मेवाररूपमा नेपाली मामिलामा सोझै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न आउन सक्दैन। भारतीय सेनापति दीपक कपूरले माओवादी छापामारको समायोजन नेपाली सेनामा हुनसक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट मात्र माओवादी उत्तेजित भएका होइनन्। सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा समय बित्दै जाँदा झन बढेको तिनको अहिलेको व्यवहारबाट छर्लंग भएको छ। प्रधान सेनापति नहटाऊ भनेर भारतले पनि भनेकै हो, त्यसभन्दा बढी संविधानसभामा बहुमत प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूले गरेका हुन्। अनि अब आफ्नो नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन सरकार बनाइदिन भारतले सहयोग गर्नुपर्ने कारण के हो? संविधानसभाको बहुमत धारणाविरूद्ध गएर भारतले नेपालमा अर्को सरकार बनाइदिन पहल गर्नुपर्ने कारण के हो? के यो विदेशी हस्तक्षेपको आह्वान होइन?

भारतले एक महिनासम्म माओवादीलाई वार्तामा बोलाइदिएन भने के माओवादीले नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन आम हड्तालको बन्दी बनाइदिने? श्रमजीवी र कर्मशील नेपाली जनतालाई बन्धक बनाएर भारतलाई हस्तक्षेपका लागि उकास्ने यो नीति मुलुकको स्वाधिनता र जनताको स्वाभिमानका विरूद्ध छ भन्ने जसले पनि बुझ्दछ। माओवादीमात्रै नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र संविधानसभाको बहुमत चाहिँ भारतको इशारामा चल्ने कठपुतली भन्ने व्याख्याले जनताको शिर निहुर्‍याउनेमात्र होइन, विदेशमा नेपालको मानमर्दन गर्दै खिल्ली उडाउने प्रष्ट छ।

माओवादीले नेपाली जनताको शिर उँचो पार्न तत्काल यस्तो आत्मसमर्पणवादी र राष्ट्रियताविरोधी उग्र घोषणा तत्काल फिर्ता लिनु आवश्यक छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको परिभाषा वैधानिक हिसाबले संविधानसभाले नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जनताले उनैलाई दिएका छन्। भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन परराष्ट्र र छरछिमेक नीति बनाउने वैधानिक थलो त्यही संविधानसभा हो। जननिर्वाचित निकायलाई बलियो पारेर नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रतिको चेतना र जागरणलाई विश्वसामू दह्रो र विश्वसनीय पार्न नयाँ संविधान लेख्नु सर्वाधिक महत्वको विषय हो। संविधान बनाउन छाडेर, बहुमत जनताको सरकारलाई कठपुतली भन्दै विदेशीलाई मालिक मान्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप निम्त्याउन खुला आह्वान गर्नु नेपाली राष्ट्रियताविरोधी कदम हो।