देशमा फेरि अर्को ठूलो संकट आएको छ । पटकपटक संकट र आन्दोलन भोगेका जनताले संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान आउला र देशले निकास पाउला भन्ने धेरै आशा गरेका थिए । तर, ठूलो आशा र भरोसाका साथ निर्वाचित गरी पठाएका संविधानसभाका सदस्य तथा ठूला-साना सबै पार्टीका नेता र सरकारी सुविधा भोगेका मन्त्रीहरू बिनासंकोच पूर्वनिर्धारित जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । सत्तामा रहेका एकथरी नेताहरू संविधानसभाको मिति थपेर आफ्नो कुर्सीमात्रै जोगाउने खेलमा छन् । सत्ताबाहिर रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी जनविद्रोहको आँधिबेहरी ल्याएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक खेलमा लागेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म हामी सत्ता राजनीति गर्दैनौं र सहमतिबाटै अगाडि बढ्छौं भनेर जनआन्दोलनताका खाएको कसम चटक्क बिर्सिएर कोही कुर्सी बचाउने खेलमा लाग्नु र कोही सत्ता कब्जाको खेलमा लाग्नुले जनतामा फेरि ठूलो निराशा पलाएको छ । अन्योल छाएको छ । माओवादीले वैशाख १९ गतेबाट गर्ने भनेको आमहडतालले फेरि मुठभेडको राजनीति निम्त्याउने र देश रक्तपातमा जाने खतरा बढेको छ ।
अहिलेको राजनीतिक समीकरण अनौठौ खालको छ । एकातिर जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा निर्वाचित गरेर शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको माओवादी सत्ताबाहिर छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनताले सुम्पेको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई आफूमा कुर्सीमोह नभएको भन्दै प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण राजीनामा दिए । तर फेरि अहिले त्यही सत्ताका लागि उनी जनविद्रोहको खेलमा छन् । अर्कातिर जनमत नै प्राप्त नगरी चिट्ठा परेर, बाबुको आशीर्वादबाट र पार्टी नै फुटाएर सत्ताका लागि आउनेको जमात अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा ठूलै छ । जनताका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा गर्न लागेको अघोषित जनविद्रोह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि नभएर साँच्चिकै शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका लागि हो त ? जनताले प्रचण्डसँग यसको जवाफ चाहेका छन् ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीका विषयमा पनि हेरांै । माधव नेपालले दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा हारेका भए पनि उनले शान्ति प्रक्रियामा ठूलो योगदान पुर्याएको कुरालाई जनताले बुझेका छन् । त्यसैलेे नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइँदा त्यसको खुलेर विरोध भएन । शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने केही नेताभित्र उनी परेका कारण उनको नेतृत्वको सरकारले सबैलाई मिलाएर नयाँ
सविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास जनताले लिएका थिए । तर यो सरकार त्यस कार्यमा असफल
भयो । अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका अगाडि दुईवटा विकल्प छन्, एउटा माओवादी आन्दोलनलाई दबाएर अगाडि बढ्ने वा अर्को राजीनामा दिने ।
माधव नेपालको सरकारलाई संसद्को बहुमतको समर्थन छ । भारत र अमेरिकाको आशीर्वाद पनि छ । तर पनि समयमा संविधान निर्माण गर्न सरकारले जुन भूमिका निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेपछि जनमत नपाएका मन्त्रीहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकारले माओवादीको शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई दमन गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । नेपालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट केही सिक्नुपर्छ । दरबार हत्याकाण्डपछि जसरी व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले संयोगबस राजा बने माधवकुमार नेपाल पनि निर्वाचन हारेर पनि संयोगबस प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । जसरी ज्ञानेन्द्रले हाँसी-हाँसी गद्दी त्याग गरेका कारण अहिले उनी एउटा नागरिकका रूपमा छाती फुलाएर हिँडेका छन्, त्यसरी नै माधव नेपालले खुसीसाथ पदत्याग गरेर आफ्नो राजनीतिक छविलाई उचो राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
ज्ञानेन्द्रले पनि पछिल्लो समयमा आलटाल गरेर शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजेका भए कि त उनी विदेश पलायन हुनुपथ्र्यो कि आन्दोलनको आँधिबेहरीमा हराइसकेका हुन्थे । माधव नेपालजस्तो पाको नेताले सायद यो कुरा बुझेकै होलान् ।
राजनीतिक वृत्तमा अर्को पनि अनुमान गरिँदै छ, यदि माधव नेपालले राजीनामा नदिएकै कारण माओवादीको आमहडतालका क्रममा हिंसा भड्कियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? यसले मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्नेछ र जनताले अझ दुःख पाउनेछन् । अर्कातर्फ नेपालले माओवादी आन्दोलनअगावै वा आन्दोलन थेग्न नसकेर त्यसको दबाबले राजीनामा दिए पनि समस्या तुरुन्तै समाधान नहुन सक्छ । माधव नेपालपछि भावी प्रधानमन्त्री को त ? सबैको मनमा यो प्रश्न उठेको छ । माओवादीले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सजिलो छैन । फेरि जनविद्रोह नै गरेर सत्ता कब्जा गरे पनि देश हाँक्न र आफूले भनेअनुसारको जातीयतामा आधारित संघीय राज्य स्थापनासहितको नयाँ संविधान बनाउन माओवादीलाई त्यति सजिलो छैन । यसले गर्दा जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्नु अहिलेको अवस्थामा उनीहरूका लागि आत्मघाती विकल्प हुनसक्छ । यदि माओवादीले जबर्जस्ती सत्ता कब्जा गरे नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप हुने निश्चित छ । त्यतिखेर माओवादीलाई विदेशी हस्तक्षेपको डरभन्दा पनि जनताको मत जित्नु आवश्यक छ । जनतालाई अहिले को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को सत्तामा बस्छ भन्दा पनि कसले शान्ति ल्याउँछ, कसले नयाँ संविधान चाँडै दिन्छ र देशलाई संक्रमणकालबाट उतार्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण
छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताले फेरि हत्या-हिंसाको अर्को शृंखला हेर्न चाहेका छैनन् ।
अर्को पक्ष के पनि छ भने माधव नेपालको राजीनामापछि के प्रचण्ड संविधानसभामा बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ? के उनले संविधानसभाका दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन लिएर नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छन् ? यतिखेर प्रचण्डका लागि सायद उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती आएको छ । १० वर्षसम्म कुशलतापूर्वक जनयुद्ध सम्पन्न गर्दा उनी एउटा 'करिस्मेटिक' व्यक्तित्व बन्न पुगे । तर नौ महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले त्यो करिस्मा गुमाए । उनको लोकपि्रयतामा कमी आयो, जनताको विश्वास डगमगायो ।
जनविद्रोह गरेर वा जनदबाबमा माधव नेपाललाई त हटाउन सकिएला तर देशलाई कसरी हाँक्ने भन्ने विषयमा प्रचण्डले गम्भीर हुनैपर्छ । विद्रोही नेता हुन त सजिलो छ तर कुर्सीमा बसेर देश हाँक्न कति गाह्रो छ, त्यो त उनले नौ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा भोगिसकेका होलान् । यति बेला प्रचण्डले बाघ गर्जेपछि स्यालहरू भाग्दै जान्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा बाल्यकालमा सुनेको 'खरायोले पनि वनको बलवान राजा सिंहलाई कसरी कुवामा खसालिदिन्छ' भन्ने एउटा दन्त्यकथाको याद आयो । यस्ता कुरालाई प्रचण्डले पनि ख्याल गर्नुपर्ला । कतै सिंह फेरि कुवामा त पर्दैन ? उनले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि देश संविधान निर्माण गर्ने संगीन मोडमा छ । यस्तो बेलामा हडबडमा, भावुक भएर वा आवेगका भरमा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन । विगतमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथिको कारबाहीजस्तो सामान्य विषयमा जनताले सुम्पेको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा देश अहिलेको दुर्गतिमा पुगको कुरा उनले बुझ्नैपर्छ । अब उनले आफूलाई एउटा
विद्रोही नेताका रूपमा मात्र हेर्नु हुन्न । शान्तिप्रक्रियाको एउटा जिम्मेवार अभिभावक अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछिको यस प्रक्रियाको संरक्षकका रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनदबाब र जनविद्रोहले यो सरकार त ढाल्न सक्छ तर नयाँ संविधान बनाउन सक्दैन ।
त्यसकारण यतिबेला प्रचण्डले कि त सबैको सहमतिमा आफू प्रधानमन्त्री बनेर नयाँ संविधान बनाउने हिम्मत गर्नुपर्यो कि त शान्ति प्रक्रियाको अभिभावकका रूपमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गणेशमान सिंहले राजाबाट प्रधानमन्त्रीका लागि आएको आग्रह छाडेर त्याग गरेजस्तो बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल वा अन्य कुनै पनि नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर देशलाई निकास दिने एउटा राजनेताको चरित्र देखाउन सक्नुपर्यो । उनका लागि यो अवस्था एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो । उनले बुद्धिमतापूर्वक अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व आफूले गर्दै देशलाई निकास दिन सके उनी भविष्यमा राष्ट्रपति मात्र होइन, नयाँ शान्त र समृद्ध नेपालको राष्ट्रपिता पनि हुन सक्छन् । होइन भने उनी अरू सामान्य नेताजस्तै इतिहासको कालखण्डमा हराउन सक्नेछन् ।
