कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आकस्मिक उपचारमा सहयोगी बनेर सिंगापुर गएकी सुजाता कोइरालाले गरेको विलासी खर्च गरिब देशका नागरिकमाथि कठोर व्यंग्य हो। सरकार वा राष्ट्र प्रमुखले राजकीय वा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पनि दुईपल्ट सोच्नुपर्ने स्तरको होटलमा बसेर गरेको उनको खर्च कुनै पनि कानुन र प्रचलनबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन।
दैनिक १ लाख १० हजार रुपैयाँ पर्ने स्विटमा बसेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पाएपछि बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुरुमा पत्याउन नसकेको अवस्थाले पनि त्यसै खर्चिलो स्वभावकी सुजाताले सरकारलाई नैतिक संकटमा पारिदिएकी छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाको हवाई एम्बुलेन्स, उपचार, उनका सबै सहयोगीको आतेजातेसहित सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्दै दुई करोड रूपैयाँको भ्रमण पेस्की स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रीका लागि होटल खर्च र भ्रमण भत्ता बढाउने निर्णय न गरेको थियो, न त अहिले गर्नै सक्छ। तैपनि आफ्नै बिरामी पिताको दीर्घ राजनीतिक जीवनको मानमर्दन हुने गरी सुजाता सिंगापुरकै महँगोे होटलको पनि खर्चालु प्रेसिडेन्सियल स्विटमा बसिन्। र, बाबुको उपचारभन्दा यात्रालाई स्वर्गीय आनन्दमा परिणत गर्न खोजिन्।
गरिब देशको टिठलाग्दो राज्यकोषप्रति सुजाताले गरेको व्यंग्य त्यसमै सीमित थिएन। उनले भाडामा लिएको रोल्स रोयस कम्पनीको लिमोजिन कार संसारका एकसे एक धनी, कुनभन्दा कुन ठूलो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र हलिउड अभिनेताको जीवनशैली हो। संसारकै महँगो कार भाडामा लिएर दैनिक अढाई लाख रुपैयाँ बराबर अमेरिकी डलर खर्च नेपाल सरकारको टाउकामा हालिदिएकी छन्। ग्य्रान्ड प्रेन्सिडेन्सियल स्विट र रोल्स रोयसको लिमोजिन कार समृद्धि र सम्पन्नताका प्रतीक हुन् जसको बेपर्वाह प्रयोग गरी नेपालकी उपप्रधानमन्त्रीले दिनको असी रुपैयाँ औसत आम्दानी भएका गरिब नागरिकको गालामा थप्पड हानिदिएकी छन्।
विदेश भ्रमणमा नेपाल सरकारको नियम र परम्पराअनुसारको व्यवस्था आफैंमा उच्च छ। प्रचलित नियमअनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जाँदा २ सय ५० अमेरिकी डलर दैनिक भ्रमणभत्ता (होटल तथा खाना खर्च) तथा भ्रमण अवधिभरलाई ३ सय डलर भैपरी खर्च पाउँछन्। उक्त रकमले धेरै देशमा पाँचतारे होटलकै कोठा खर्च धान्न सक्छ। नेपालको आर्थिक हैसियत हेरी त्यसलाई अझ कटौती गर्नेतर्फ सोच्ने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्वको हो। नियममा भएभन्दा झन्डै ६ गुना बढी महँगो होटलको कोठा 'बुक' गर्न लगाएर उनले आफूलाई कानुनभन्दा उच्च सावित गर्न खोजेकी छन्।
विश्वकै सबभन्दा गरिब जनताको बसोबास रहेको देशकी प्रतिनिधिको दैनिक ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जीवनशैली प्रदर्शन आडम्बर हो। अझ त्यति रकम राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने हो भने त त्यो जनताको आशा, अपेक्षा र विवेकमाथि क्रूर प्रहार हो। यस्तो जीवनशैली अवलम्बन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारी सार्वजनिक बहिष्कारका भागिदार हुन्छन्, सम्मानको होइन।
सुजातालाई सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा पठाउनु पनि आफैंमा विडम्बना हो। समकालीन नेपालको शीर्षस्थ राजनीतिक नेताको उपचारका लागि राज्यले हवाई एम्बुलेन्सदेखि सिंगापुरको सुबिधासम्पन्न अस्पतालसम्मको खर्च आलोचनाको विषय भएको छैन। त्यसमा परिवारका अन्य सदस्य, अंगरक्षक, अन्य सहयोगीहरूसहित निजी चिकित्सक समेत गइसकेपछि सुजाताको सहभागिता व्यक्तिगत हुनुपर्ने थियो। राजदूत र दूतावासले आवश्यक सरकारी व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइसकेपछि मन्त्रीकै आवश्यकता स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर, उनले नायब शिष्टाचार महापालसमेत आफूसँगै लगेर आफ्नो भ्रमणलाई औपचारिक तुल्याइन्। त्यसलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रोक्न नसक्नु गठबन्धन सरकारको कमजोर चरित्र हो।
सरकारी ढुकुटीबाट विदेशी समकक्षीलाई उपहार दिने मामलामा पनि उनी उत्तिकै राजसी छन्। भारत, इजिप्ट र पोर्चुगल भ्रमणका क्रममा उनले पाँच लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको चाँदीको प्लेट उपहार दिएकी थिइन्। उपहार प्लेटमा उनले देशको नाम होइन, आफ्नो नाम लेख्ने गरेकी छन्। उनले राजनीतिमा सादगी र स्वाभाविकता होइन, तडकभडक र आडम्बरलाई आफ्नो परिचय बनाउँदै लगेकी छन्।
राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। सुजाता अपवाद हुन सक्दिनन्। सिंगापुर बसाइका क्रममा उनले गरेका खर्च सरकारले बेहोर्न नहुने मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको तर्क जायज छ। व्यक्तिगत विलासलाई राज्यका पदाधिकारीको आवश्यकता मान्न सकिँदैन। उनले जवाफदेहिता बहन गर्नैपर्छ। सरकारले उनलाई जवाफदेही तुल्याउन सक्नुपर्छ। अन्यथा मन्त्रिपरिषद् एकजना सदस्यको गैरकानुनी र गैर जिम्मेवार व्यवहारको मतियार मानिने छ।
राजनीतिक जीवन सदाचार, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताले बाँधिएको हुन्छ। गरिब देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदा स्वेच्छाचारिता हावी हुन पुग्छ। पिताको प्रभावका बलमा सुजाताले मन्त्रिपरिषद्लाई आर्थिक अनुशासनहीनताको कठपुतली बनाउन खोजेकी छन्। केही लाख वा केही करोड रूपैयाँ राज्यका लागि ठूलो रकम होइन तर एक-एक रूपैयाँको हिसाबकिताब, पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो।
राज्यका पदाधिकारीले गर्ने मनपरी खर्च जथाभावी स्वीकृत गर्ने हो भने आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सरकारले प्रोत्साहित गरेको ठहरिनेछ। त्यसले राज्य प्रशासनमा विसंगति ल्याउने र अन्ततः नागरिक जीवनका मूल्य र मान्यतालाई प्रभावित गर्नेछ। सदाचार राजनीतिक जीवनको अनिवार्य सर्तका रुपमा स्थापित हुन नसकिरहेको नेपालमा यसबाट नैतिकताको थप खडेरी पर्नेछ।
संयुक्त गठबन्धन सरकारलाई आर्थिक अनुशासनहीन तुल्याउन उदाहरण बनेको सुजाताको सिंगापुर प्रकरण राष्ट्रिय लज्जासमेत हो। आर्थिक रूपमा उदाउँदो विश्व शक्ति बनेको छिमेकी भारतले समेत हालसालै पनि आर्थिक मितव्ययिताका लागि मन्त्री तथा नेताहरूले स्वतःस्फुर्तरूपमा आफैं विलासी कार्यजीवन त्याग्न थालेको स्मरणीय छ। मन्त्रीहरूले पाँचतारे होटल र जहाजका 'बिजनेस क्लास' टिकट पन्छाउन थालेका छन्। सुजातालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पारिवारिक नाताले मात्रै सधैं साथ दिँदैन भन्ने ख्याल हुन जरूरी छ। उनले छिमेकी भारतमात्रै हेरे पुग्छ, राहुल गान्धीले पद र पैसाका लागि मरिमेटेका छैनन्, बरू करोडौं भारतीय युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न रेलको साधारण डिब्बामा यात्रा गर्न थालेका छन्।
