सरकारले आफूले सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रकै हातमा छोडिदिनु बेस भन्ने कुरा सोमालियाको पाठले पनि सिकाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले त्यहाँ पनि धेरै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ।

मानिसमात्र यस्तो प्राणी हो, जो निरन्तर प्रगतिका लागि प्रयत्न गरिरहन्छ। सरकारले व्यक्तिका प्रगतिउन्मुख उत्साह र प्रेरणालाई नियम–कानूनका नाममा नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप नगरी दिए मानव जातिको विकास धेरै माथि पुगिसक्ने थियो। तर, यति हुँदाहुँदै पनि मानिसले हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि प्रगति गर्दै गइरहेको छ। आपतविपत र सङ्क्रमणको अवस्थामा बाँच्ने र विकासमा अगाडि बढ्ने नयाँ–नयाँ सोचको आविष्कार गरिरहेको छ।

राजनीतिज्ञहरू सङ्क्रमणकालका कुशल व्यवस्थापक हुन्। नेपालमा पनि अहिलेको सङ्क्रमणकाललाई राजनीतिज्ञहरूले मिलाउँछन् भन्ने आश जनताले गरेका थिए। तर अब यो आश मरेर जाने सम्भावनाहरू देखिएका छन्। राजनीतिज्ञहरूले गर्न नसकेका काम अरू कसैले गर्न सक्छन् भन्ने सोचले नै तानाशाहहरूलाई जन्माउँछ। सामन्ती सोच र संस्कारमा हुर्केका, राज्यको शक्ति बढाएर त्यसको दुरुपयोग गर्न पल्केका र प्रजातन्त्र संस्थागत भएमा आफ्नो स्थिति एवं शक्ति खस्किने डर पालेका बुद्धिजीवीहरू दयालु अधिनायक (बेनेभोलेण्ट डिक्टेटर) वा 'टेक्नोक्र्याट'ले सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न सक्दछ भन्दै हिँड्छन्। तर त्यस्तो व्यवस्था असफल भएका उदाहरण धेरै खोजिरहनुपर्दैन, पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र पाकिस्तानको अवस्था नै पर्याप्त हुन्छ।

नेपालमा अहिले भ्रष्ट र खराब शासनभन्दा 'अशासन' अर्थात् शासनविहीनता नै ठीक हुने कुरा हाम्रै जस्तो राजनीतिक अन्योलमा फँसेका अन्य मुलुकका अनुभवले प्रस्ट गर्दछन्। गृहयुद्धमा होमिएको सोमालियामा सन् १९९१ मै सरकार असफल भएपनि अहिलेसम्म परम्परागत सोचका बुद्धिजीवीहरूले भविष्यवाणी गरेअनुुसार देश भासमा गएको छैन। राजधानी मोगाडिसुको एयरपोर्टको सुरक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ, त्यहाँ कुनै विमानचालकले सुरक्षाका कारण ओर्लन इन्कार गरेको छैन। धेरै देशमा केन्द्रीय ब्याङ्कले सञ्चालन गर्ने विदेशी मुद्राको कारोबार समेत निजी क्षेत्रले गर्दछ। निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा अफ्रिका महाद्वीपमै सस्तो र भरपर्दो मानिन्छ। विकासका लक्षण मानिने औसत आयु बढेको छ, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, खानेपानीको उपलब्धता आदिमा सुधार आएको छ।

प्रजातन्त्र आए तापनि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू संस्थागत हुन नसकेका नेपालमा पनि केही सफल संस्थाहरूको उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ। वर्र्षौंदेखि चरम राजनीतिकरण भोगिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्त गर्ने सेवा आयोग समेत सरकार चलाउने पार्टीको एउटा राजनीतिक निकायजस्तो भएको छ। तर त्यही त्रिविअन्तर्गत इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान पनि छन्, जसको भर्नामा धाँधली भयो भनेर अहिलेसम्म कसैले औंला ठड्याउन सकेको छैन। यिनका उत्पादनको योग्यता र क्षमता तिनले आफ्नो व्यवसायमा देखाएको सफलताले नै पुष्टि गर्दछ। सरकारले इन्जिनियर, डाक्टर नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपले परीक्षा सञ्चालन गरेको छ भने इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकै विद्यार्थी धेरै पास भएका उदाहरण छन्। उनीहरू विदेशमा समेत चम्केका छन्। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेका परीक्षा र छनौट गरेका व्यक्तिहरूबारे यदाकदा केही प्रश्न उठेपनि यसको छनौट प्रक्रियामा कसैले खोट लगाउन सक्दैन। नेपालमा अहिलेका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनसुन लगाए पनि कसैले लोकसेवा आयोग पास गर्न सक्दैन। राम्रोसँग काम गर्ने हो भने कुनै राजनीतिज्ञले हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्दैन।

व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्न सीमित क्षेत्रमा ब्युरोक्र्यासी आवश्यक हुन्छ, तर त्यसैले बढी बाधा पनि पुर्‍याउँछ। व्यक्तिको बुद्धिको अत्यन्त आवश्यकता हुने उद्यम व्यवसाय, विकास निर्माण कार्यहरूमा कर्मचारीले जोखिम लिए पनि नलिए पनि उति तलब पाउने भएकाले त्यति जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। नियम र कानून हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीश, एउटाको शक्तिको दुरुपयोगबाट अर्कोको स्वतन्त्रता हनन् रोक्नुपर्ने प्रहरी, ट्याक्सीको मिटर तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने नापतौल र औषधिको गुणस्तर हेर्नुपर्ने औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारी आदि भ्रष्ट भएका कारण आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो। यहाँसम्म कि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षाको प्रश्नपत्र समेत परीक्षाअघि नै योग्यता सूचीमा तल परेका र निम्नस्तरीय शिक्षण संस्थाबाट पढेर आएका डाक्टरहरूका हातमा पुगेका छन्।

आजका नेपाली राजनीतिज्ञहरूको चालामाला हेर्दा यिनले संविधानसभाको चुनाव अर्को पाँच–सात वर्षमा पनि गराउलान् जस्तो देखिँदैन। के अब 'संविधानसभा', 'संविधानसभा' भन्ने रट लगाएर यी वर्ष यसै खेर जान दिने? यसो गर्नु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ। देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न ब्युरोक्र्यासी, अर्थात् न्याय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रशासनले नियम–कानून कार्यान्वयन गर्ने यन्त्रको रूपमा मात्र काम गरेर अरू सबै काम निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्दछ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चात् शुरु भएको आर्थिक उदारवादको कार्यक्रम २०५१ सालको आमचुनावपछि पछाडि धकेलियो। आर्थिक उदारवादलाई निरन्तरता दिन राजनीतिले स्पष्ट स्वरुप लिनुपर्दछ भनेर कुर्दाकुर्दै १३ वर्ष खेर गयो। राजनीतिज्ञले नेतृत्व दिन नसकेपछि कर्मचारी नै 'उदारवादी' भएर देखिए, तर तिनले राम्रो बनाउँछु भनेको उदारवाद भगवानले मान्छे बनाउन खोज्दा बन्न पुगेको ऊँट जस्तै भयो। कम्पनी ऐन, २०५३ मा सुधार गर्ने नाममा निजी क्षेत्रले खोलेका कम्पनीको बोर्डमा सरकारद्वारा मनोनीत व्यक्ति सदस्य हुने, राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको कमजोरी ढाकछोप गर्न ती ब्याङ्कमा सरकारले सञ्चालक नियुक्त गर्नेजस्ता प्रावधान राखियो। जोखिम उठाएर कम्पनी र ब्याङ्क स्थापना गर्ने निजी क्षेत्र, तर तिनका बोर्ड सदस्य र सञ्चालक हुने सरकारका प्रतिनिधि? पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न खोलिएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा होटेल संघ, ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्ट्स एशोशिएसनजस्ता संस्थाले तोकेका प्रतिनिधिको साटो सरकारले गठन गरेको छनौट समितिले छानेका सदस्य राख्ने व्यवस्था गरेर सरकारको हस्तक्षेपको लागि बाटो खोलिएको छ। छनौट समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर सरकारले पर्यटन बोर्डको सदस्य र कार्यकारी प्रमुखमा आफ्ना मान्छे ल्याउन खोज्दा भएको नाटक सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भएकै हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले त्यहाँ पनि धेरै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ।

जलस्रोतको यथेष्ट उपयोगका लागि जलस्रोत ऐन २०४९ मा सुधार गर्न सात–आठ वर्षदेखि शुरु गरिएको काम अझै अधुरो छ। यथार्थमा जलस्रोत ऐन २०४९ ले जलस्रोत मन्त्री र सचिवलाई यथेष्ट तजविजी अधिकार दिएकोले मन्त्री र सचिव यसलाई पारदर्शी र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सजिलो बनाउनुको साटो त्यही तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यथेष्ट पैसा कमाउन लागिपरेका छन्। तराईको वनजस्तो व्यवसायीकरण र निजीकरण गरेर नेपालमा हाल उठ्ने गरेको राजस्वभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्रलाई राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउनुको साटो त्यसैबाट भाडा असुल्ने काम गरिरहेका छन्।
उदारवाद के हो भन्नेबारे राजनीतिज्ञ र अनुदारवादी ब्युरोक्र्याटसहरूले बेलाबेलामा प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन्। सबै मानिसलाई समान बनाउनु पर्दछ र सार्वजनिक वस्तु सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने गैह्र–आर्थिक तर्कका आधारमा सरकारी हस्तक्षेप बढाइरहेका हुन्छन्। कुन नीति उदारवादी वा अनुदारवादी हो भनेर छुट्याउने एउटै कसी त्यस्तो नीतिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कत्तिको हस्तक्षेप गर्‍यो वा गरेन भन्ने हो। नेपालमा जसले जस्तो हठ लिएपनि अनुदारवादी नीतिहरू कार्यान्वयन हुने अवस्था र सम्भावना छैन।

राजनीतिज्ञहरू अलमलिइरहे पनि नेपालको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा उदारवादी नीति अवलम्बन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र गतिशील रहन्छ, होइन भने अर्थतन्त्रसँगै हामी सबै अँध्यारो खाल्डोमा पर्न सक्छौं। सरकारले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर तर्जुमा गरेको नीतिको कार्यान्वयनमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा एउटा अनुशासित रहनुपर्ने खेल भाँडभैलोमा परिणत हुन्छ। सरकारले आफूले सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रकै हातमा छोडिदिनु बेस भन्ने कुरा सोमालियाको पाठले पनि सिकाएको छ।      

डा. भोलानाथ चालिसे