हाम्रो जस्तो सानो देशले संघीयता परिकल्पना गर्दा भारत, अमेरिका जस्ता ठुल देश सँग तुलना गर्न जरुरी छैन| स्विजर्ल्यान्ड जस्तो सानो देशबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौ| २१औ सतब्दिमा आएर जातियताको आधारमा राज्य बनाउने कुरा कदापि राष्ट्रहीतमा छैन| साथै १०-१५ वटा ठुलो-ठुलो आकरको राज्यहरु बनाउदा राज्यहरु बढी शक्तिशली हुने र बिदेशको चलखेल बढ्ने सम्भावना छ जस्ले गर्दा गृहयुद्ध र बिखन्डनको स्थिती आउने निश्चित छ|

 

हाल रहेका ७५ जिल्लाका सिमानालाई नै राज्यको सिमाना मानेर ७५ वटा राज्य बनाउन उचित छ | १ मुख्यमन्त्रि, १ उप-मुक्यमन्त्रि  र ७ मन्त्रि सहितको ९ सदस्सीय राज्य मन्त्रीमंडल रहन उचित हुन्छ | मन्त्रीहरूको संख्या निस्चित् हुनुपर्छ  र मन्त्रिमन्डलको प्यानल नै प्रत्यक्ष निर्वचिन हुनुपर्छ |हरेक मन्त्रिको निश्चित बिभाग जस्तो गृह, अर्थ, शिक्षा आदि निर्वाचनको अघिनै घोसणा गर्नु पर्ने छ| यदि पछी परिवर्तन गन्रु परेमा वा नया मन्त्रि नियुक्ति  गर्नु परेमा संसदबाट पास गर्नु पर्ने छ | यहि व्यवस्था केन्द्रीय मन्त्रीमंडल मा पनि गर्नु पर्छ | जसले गर्दा अयोग्य व्यक्ति मन्त्रि हुन सक्दैन र फोहोरी राजनीतिमा कमि आउछ |      

 

मुख्य मन्त्रीको सेवा सुबिधा हलको सह-सचिब र राज्यका मन्त्रीहरूको सुबिधा हालको उप-सचिब सरह अथवा तेस्तै केहि ब्यबस्था गर्न सकिन्छ जसले गर्दा राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पर्दैन| राज्यक सभ्सादलाई महिनाबारी तलबको नतोकी बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गर्नु पर्छ | राज्य संसद बढीमा ५१ सदसिय सम्म हुन सक्छ | 

 

अहिलेको जिल्ला प्रशासन राज्य प्रशासन बन्न सक्छ, अहिलेको जिल्ला अदालत राज्य अदालत बन्न सक्छ| अहिलेको सिडिओ र जिल्ला बिकास समितिको सभापतिले गर्ने काम मुख्य मन्त्रीले गर्न सक्छ |

 

राज्यहरुलाई आत्मनिर्णय को अधिकार भने हुनु हुदैन | जस्तो अलग राज्य बनाउने अर्को राज्य संग मर्ज हुने, राज्य टुक्राउने, कुनै जाति, धर्म वा वर्ग बिशेषको राज्य बनाउने जस्ता अधिकार राज्यमा हुनु हुदैन | साथै राज्य सरकार वा राज्य संसद को निर्णय लाई उल्टाउने अधिकार संघिय संसदमा हुनु पर्छ | जसले गर्दा राज्य निरंकुस र स्वार्थी हुन पाउदैन |   

 

फाइदाहरु 

• लामो समय देखि मानि आएको नक्शा र इतिहास अनुसार हुने |
• राज्य सिमा र नाम सम्बन्धि विवाद नहुने |
• जातीय, क्षेत्रिय, बर्गीय विवाद नहुने |
• प्रशासनिक पुर्संरचना मा कुनै समस्या नहुने | 
• कुनै जति वर्ग वा क्षेत्रमा पूर्वाग्रह नहुने |
• विकेन्द्रीकरणको सहि प्रयोग हुन जाने |
• कुनै राज्य धेरै सक्तिशाली भै केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिने स्थिति नहुने | 
• राज्य सरकारमा बिदेशीको चलखेल हुने सम्भावना नहुने |
• प्रत्येक गाउँ  र नगरबाट राज्य-संसदमा प्रतिनिधित्व हुने हुदा सबैको आवाज समान रुपमा केन्द्रमा पुग्ने   |
• राज्यको आकार सानो हुने हुनाले प्रत्येक नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने |
• राज्य पुर्संरचनाको नाममा धेरै खर्च नहुने |
• अदालत, प्रहरी, निजामती सबै क्षेत्रमा कुनै ठुलो खर्च र विवाद बिना राज्यमा रुपान्तरण गर्न सकिने |
• दिर्घकालिन रुपमा टिकाउ, सफल र विवाद रहित प्रणाली हुन सक्ने |    

 ७५ राज्यको प्रस्ताब सबै भन्दा उत्तम, सरल, प्रगतीशिल र ब्यबहारिक छ जसबाट बिकेन्द्रिकरणको सही प्रयोग हुने र नयाँ नेपाल कल्पना साकार हुन सम्भब छ |

 The only thing needed in our country is practical implementation of decentraliazation. Decentralization was there, but it wasn't in practice, most of the parties are just passing their time in federalism and how u create the states. Just focus more on decentralization, people don't want their country to be divided onto states just want more responsible and powerful local states.

Anybody liked this concept ?

no.

thats fine...it takes time to understand and accept the bitter truth..

लग्बग एक करोड् को सन्ख्या मा रहेको बाहुन ,छेत्री ,थकुरी ,गिरी ,दलित को नाउमा कुनै राज्य न् हुनुले यो
भारतीएे खुरापती को दिमाग बाट निस्केको ,नेपाल को नेपाली को एक हिस्सा लाई भुटानी शरणआर्थी जस्तो
भबिस्य् मा लख्ट्ने योजना  हो |देशका  एक थरी नेपाली लाई सङियताको नाउमा मा भद्काएर आर्को सग जुधाउने कुत्सित चाल् हो |
ता कि नेपाली सधैं कम्जोर रहोस् र् आफ्नो मुत्ठी मा रहोस् |
राज्य पाउनेले पनि खुशी हुनु पर्दैन ,र न् पाउने ले पनि गुन्टा कस्न पर्दैन ,सबै नेपाली सतर्क रहेर बस्न मा नै भलाई हुन्छ |

देश संघियता मा गै नै सकेको हुनाले शायद अब परीनाम् हेर्नु मात्रा बिकल्प होला |
जे होस् नेपाल मा बेस्करी द्वन्द को आगोबालेर चीन लाई पोल्न खोज्ने हरु आँफै जलेको हेर्नु न् परोस |

Prabhat ji tapai lai 75 jilla ko concept kasto lagyo ?